असार ३०, नुवाकोट । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यम र ती माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूको प्रेस पास नविकरण रोकिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुनै लाग्दा पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी अन्योलता कायम रहेको भन्दै महासंघले तत्काल यसलाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेको हो ।

महासंघले संघीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गर्दै ३२७ अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा तिनमा कार्यरत पत्रकारहरूको प्रेस पास नविकरणको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष कृष्णसारु मगरकाअनुसार, नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा रहेको संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको १४ नम्बर बुँदामा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैगरी, संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतिकरणमा प्रदेशको एकल अधिकारमा अनलाइन मिडिया र प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, नविकरण, अभिलेखीकरण र अनुगमन उल्लेख छ । प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा २७ अनुसार सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनलाइन माध्यमहरू दर्ता र नविकरण हुँदै आएका थिए ।

तर, संघीय सरकारले २०८२ साउन १४ गते छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ र २०८२ कात्तिक १३ गते नियमावली (दोस्रो संशोधन) जारी गर्दा प्रदेशमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमको नविकरणबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । महासंघले संघ र प्रदेशबीच समन्वय र परामर्शको अभावलाई मुख्य कारण मानेको छ ।